Logitech चे वेबकॅम आणि माऊस आता भारतातच तयार होणार

१६ ऑक्टोबर २०२६ | शुक्रवार

नमस्कार मंडळी! 👋

ऑफिसमधलं काम असो किंवा घरून चालणारी ऑनलाइन मीटिंग, आपल्या कॉम्प्युटरला जोडलेला माऊस आणि वेबकॅम दिवसभर आपल्या हाताखाली असतात. पण आपण रोज वापरत असलेली ही उपकरणं नेमकी कुठे तयार होतात, याचा कधी विचार केला आहे का? आतापर्यंत प्रामुख्याने परदेशातून आयात होणारी ही साधनं आता भारतातच तयार होऊ लागली आहेत. चला, आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊया!

स्वित्झर्लंडच्या या प्रसिद्ध कंपनीने १५ ऑक्टोबरला भारतात स्थानिक उत्पादन आणि जोडणी (assembly) सुरू केल्याची घोषणा केली आहे. हरियाणातील मानेसर येथे भारतीय उत्पादन भागीदारांच्या मदतीने हा प्रकल्प सुरू झाला असून, कंपनीची भारतातील ही पहिलीच उत्पादन सुविधा आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात या केंद्रात सर्वाधिक मागणी असणारे वेबकॅम आणि माऊस (pointing devices) तयार केले जाणार आहेत. स्थानिक पातळीवर जोडणी सुरू झाल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत ही उपकरणं अधिक वेगाने उपलब्ध करून देणं आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणं कंपनीला शक्य होणार आहे.

आतापर्यंत भारतात मोबाईल फोनच्या उत्पादनावर मोठा भर दिला गेला होता. आता कॉम्प्युटर आणि ऑफिससाठी लागणाऱ्या हार्डवेअर कंपन्याही भारतात निर्मिती सुरू करत आहेत. यामुळे स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला चालना मिळते आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचं स्थान अधिक मजबूत होतं.

🔗 स्रोत: अधिकृत निवेदनावर आधारित PTI वृत्त

बेंगळुरू येथील या संरक्षण तंत्रज्ञान (Defence Tech) कंपनीचा ८५२.१८ कोटी रुपयांचा IPO १५ ऑक्टोबरपासून गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाला असून १९ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. यासाठी प्रति शेअर ६६५ ते ७०० रुपये असा पट्टा (price band) निश्चित करण्यात आला आहे.

ही कंपनी सैन्यासाठी रात्रीच्या अंधारात पाहता येणारी थर्मल इमेजिंग आणि संरक्षण इमेजिंग उपकरणं विकसित करते. या IPO मधील सर्व १.२२ कोटी शेअर्स 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) प्रकारचे आहेत. याचा अर्थ जुने गुंतवणूकदार आपला काही हिस्सा विकत असून, हा पैसा थेट कंपनीत नवीन भांडवल म्हणून जाणार नाही. IPO उघडण्यापूर्वीच कंपनीने मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (Anchor Investors) २५५.३६ कोटी रुपये उभारले आहेत.

भारतात आता केवळ सॉफ्टवेअर किंवा मोबाईल अ‍ॅप्स बनवणाऱ्या कंपन्याच नाही, तर संरक्षण आणि प्रगत हार्डवेअर (Deep-tech) क्षेत्रातील स्टार्टअप्सही मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहत आहेत. अशा भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्या शेअर बाजारात उतरणं हे देशातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचं महत्त्वाचं लक्षण आहे. (ही माहिती आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.)

🔗 स्रोत: RHP आणि कंपनीच्या घोषणेवर आधारित Inc42 वृत्त

The Rockefeller Foundation आणि OpenAI Foundation यांनी १४ ऑक्टोबरला शहरांमधील सार्वजनिक सेवा सुधारण्यासाठी ५० दशलक्ष डॉलर्सचा हा नवीन निधी जाहीर केला आहे.

या उपक्रमांतर्गत शहरांच्या स्थानिक प्रशासनासोबत भागीदारीत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी आणि नागरी संस्थांना (nonprofits and civil society organizations) ५ लाख ते २० लाख डॉलर्सपर्यंतचं अनुदान दिलं जाईल. प्रकल्पासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थेसोबत शहराच्या स्थानिक प्रशासनाची भागीदारी असणं बंधनकारक आहे.

हा निधी मुख्यतः चार क्षेत्रांसाठी वापरला जाणार आहे: सार्वजनिक आरोग्य (public health), आर्थिक गतिशीलता (economic mobility), पर्यावरणीय सक्षमता (environmental resilience) आणि नागरी सहभाग (civic engagement). निवडणूक किंवा मतदानाशी संबंधित प्रकल्पांना यातून वगळण्यात आलं असून, अर्जाची शेवटची तारीख २९ नोव्हेंबर २०२६ आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर फक्त खाजगी व्यवसायांचा नफा वाढवण्यासाठी किंवा कार्यालयीन कामांसाठी मर्यादित न राहता, सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या नागरी समस्या सोडवण्यासाठीही होऊ शकतो. जगभरातील शहरांमध्ये प्रशासन आणि सामाजिक संस्था एकत्र येऊन तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करतात, याची नवीन उदाहरणं यातून पाहायला मिळतील.

🔗 स्रोत: अधिकृत घोषणा

गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञान म्हणजे फक्त मोबाईलवरचे अ‍ॅप्स किंवा स्क्रीनवर दिसणारे सॉफ्टवेअर असाच आपला समज झाला होता. पण खरी प्रगती तेव्हाच पूर्ण होते, जेव्हा हे तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष जगात उतरतं. येत्या काळात केवळ कोड लिहिण्यापेक्षा, तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष साधनांशी आणि सार्वजनिक व्यवस्थेशी सांगड घालणाऱ्या क्षेत्रांमध्येच सर्वात मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत.

तुमच्या शहरातील कोणती एक नागरी सुविधा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वात आधी व्हायला हवा, असं तुम्हाला वाटतं?

या ईमेलला Reply करून तुमचं मत नक्की कळवा.

उद्या सकाळी पुन्हा भेटूया!

अनिकेत पाटील

Patil Protocol - जगातलं AI आणि तंत्रज्ञान, तुमच्या भाषेत.

https://newsletter.aniketppatil.com/